सम्पादकीय- ६०
भुटानमा स्वतन्त्रताको माग गर्दा नेपाली भाषी लगायतका भुटानी नागरिकहरू नेपालमा शरणार्थी बन्नुप¥यो । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट तेश्रो देश पुनस्र्थापनाको लागि विभिन्न देशहरूमा स्थायी बसोबास गर्न लगाएर समस्या समाधान गर्ने प्ररयास गरेको भए पनि आफ्नो थातथलो, जन्मभूमि र माटो प्यारो लागेर केही शरणार्थीहरू तेश्रो देश पुनस्र्थापना हुन नमानेर छुटे । तिनै छुटेका शरणार्थीहरूको नाममा वास्तविक नेपाली नागरिकको नाम थपेर शरणार्थी बनाइएर पठाउने जुन दुष्प्रयास गरियो त्यस घटनाले नेपालको छवि विदेशीका लागि नराम्रो भएको छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र पैसा कमाउनका लागि आफू पनि अनागरिक बन्ने क्रियाकलाप कदापि राम्रो हुँदै होइन । विदेश जाने लोभमा भुटानी शरणार्थी बन्न नेपालीले कसरी सकेको होला ? आफ्ना देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर तेश्रो देश लान माथिल्लो निकाय नै लागे पनि एकदिन न एकदिन त्यो घटनाको पर्दाफास हुने नै थियो । त्यसमा पनि उच्च तहका व्यक्तिहरू यस्ता कार्यमा लाग्नु दुखद् पक्ष हो । विदेश जाने आसमा केही गरिब जनताको रकम ठगिएको छ । माथिल्लो ओहोदा नै संलग्न भई सरकारी प्रयास अनुसार शरणार्थी भएर विदेश जान पाउने विश्वासले केही व्यत्तिले रकम दिदा पछि ठगिएको देखियो । यसरी आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र त्यस कार्यमा संलग्न हुने वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसो गरिएन भने भविश्यमा पनि यस्ता घटनाहरू नदोहोरिएलान भन्न सकिदैन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकृत पत्रपत्रिकाहरूलाई विज्ञापन बोर्डबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन दिदै आएको सर्वविदितै छ । तर रकम निकासा नभएको भनी बोर्डबाट वर्गीकृत पत्रपत्रिकाहरूलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्न नसकिने भनी जुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ त्यो दुखद् छ । यस वर्ष बजेट नआए पनि अर्को वर्ष बजेट प्राप्त भएपछि रकम दिए पनि हुने हो । १८ नं. भरेर आगामी वर्ष दिन मिल्छ नै । त्यसो हुँदा विज्ञापन बोर्डले हाल बजेट अभाव भए पनि अर्को वर्ष बजेट माग गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गरियोस् भन्ने आम पत्रपत्रिकाहरूको माग छ ।